परिचय

नेपाल प्रहरी संगठनको सुद्दढीकरण गरी अपराध नियन्त्रण एवं सु-व्यवस्थाको कायम र उपत्यका भित्र हुनसक्ने अपराधिक क्रियाकलाप, साम्प्रदायिक हुलदंगा लगाएतका घटना तत्काल नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले समायानुकुल दंगा प्रहरीको आवश्यकताको महसुस गरी नेपाल सरकारको २०६३ साल पौष २९ गतेको निर्णय अनुसार महानगरीय दंगा नियन्त्रण प्रहरी गण त्रिपुरेश्‍वर, काठमाण्डौको स्थापना भएको हो। यसलाइ पछि काठमाडौं उपत्यका विशेष सुरक्षा प्रहरी गणको रुपमा नामाकरण गरीयो । 

काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीबाट उपत्यका भित्र हुन सक्ने भिड अपराधिक क्रियाकलाप, हुलदंगा र साम्प्रदायिक दंगा जस्ता घट्‍ना र कुनै पनि किसिमका सुरक्षा कार्य लगायत विभिन्न किसिमका आपतकालिन स्थिति समेतलाई मध्यनजर राखी माग भए अनुसारको जनशक्ति परिचालन गरी सवल र सक्षम सुरक्षाको कार्य गर्दै आएको।

उद्देश्य

उपत्यका भित्र पर्ने कुनै पनि किसिमको सुरक्षा कार्य लगायतका विभिन्न किसिमको आपतकालिन स्थिति तथा हुलदंगा हिसात्मक कृयाकलाप रोकथाम एवं नियन्त्रण गर्ने कार्यमा दक्ष जनशक्ति तयार पारी दुरुस्थ हालतमा राख्‍न उद्देश्य लिईएको छ।

काठमाडौं उपत्यका विशेष सुरक्षा प्रहरी गणको जनशक्ति

जिम्मेवारी तथा कार्यहरू

• शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन।
• विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्था।
• राष्ट्रिय चाडपर्व, समारोह उत्सव एवं मेलाको अवसरमा सुरक्षाको व्यवस्था।
• प्रकृतिक तथा दैविप्रकोप उद्धार कार्यमा तैनाथ ।
• हुल दंगा, हिंसात्मक कृयाकलाप रोकथाम तथा नियन्त्रण।
• प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन।
• अन्य विशेष सुरक्षाको व्यवस्था।

भावी योजना

• विकसित राष्ट्रहरू जस्तै प्रहरी सम्बन्धित सुधारहरूलाई नेपालको परिवेश अनुसार समावेश गर्नको लागि आवश्यक श्रोत साधान निकासा गर्ने तर्फ विशेष जोड दिने।
• संगठनको नीति निर्देशन विरुद्ध काम कारवाही गर्ने प्रहरी कर्मचारीहरूलाई विभागीय कारवाही गरी अन्य कर्मचारीहरूलाई त्यस्तो काम कारवाही नगर्न सचेत गर्ने।
• सशस्त्र प्रहरी युनिट तथा गण गुल्ममा एउटा निश्‍चित अवधिसम्म मात्र दरबन्दी भई कार्य गर्नपर्ने र सो पश्‍चात सिभिल प्रहरी तर्फ सरुवा हुने केन्द्रिय नीति रहेको हुँदा सो अनुसार भए नभएको सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने।
• तत्काल उपत्यका भित्र कुनै पनि अपराधिक कृयाकलाप, हुलदंगा साम्प्रदायिक दंगा जस्ता घटना घटेमा कार्यरत प्रहरी  जनशक्ति परिचानल हुँदाका वखत कम भन्दा कम मानवीय क्षती तथा मानव अधिकारको संरक्षणका लागि आवश्यक थप अनुशिक्षण तालिमहरू दिने व्यवस्था गर्दै जाने।
• विभागिय नीति निर्देशनको पालना गर्ने तथा विभिन्न गैह्र सरकारी संघ संस्थाहरूसँग समन्वय गरी कार्य गर्दै जाने।